कोडीनयुक्त कफ सिरप और एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं की तेजी से बढ़ती तस्करी को रोकने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शासन ने आईजी स्तर के अधिकारी की अगुवाई में विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का निर्णय लिया है। टीम राज्य के 28 जिलों में दर्ज 128 मामलों की नियमित समीक्षा करेगी और सभी लंबित जांचों को तेज गति से आगे बढ़ाएगी।
लोक भवन में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी राजीव कृष्ण, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और सचिव एवं आयुक्त जैकब ने बताया कि एसआईटी में पुलिस के साथ-साथ औषधि नियंत्रक, फोरेंसिक/वित्तीय जांच विशेषज्ञ, साइबर और डेटा एनालिटिक्स टीम, तथा नारकोटिक्स और राजस्व विभाग के अधिकारी भी शामिल किए गए हैं।
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सरकार ने स्पष्ट किया कि कार्यवाही सिर्फ दोषियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी। एसआईटी नीतिगत सुधारों पर भी सुझाव पेश करेगी—जैसे उच्च जोखिम वाली दवाओं के लिए केंद्रीकृत डिजिटल रजिस्टर, प्रिस्क्रिप्शन-लिंक्ड डिस्पेंसिंग सिस्टम, बायोमेट्रिक ओटीपी सत्यापन और विभागों के बीच डेटा साझाकरण की मजबूत व्यवस्था।
इसी बीच, यह भी सामने आया कि आईडीआई (इंटर-डिपार्टमेंटल इंवेस्टिगेशन यूनिट) की शुरुआत उम्मीदों के अनुरूप नहीं रही। गठित होने के बावजूद आईडीआई अभी तक कोई विशेष कार्रवाई नहीं कर सकी है। अदालत ने आरोपियों की अगली सुनवाई 12 दिसंबर के लिए तय कर दी है, जबकि आईडीआई अधिकारी जैकब दूसरी बार भी अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। सूत्रों के अनुसार, इसी वजह से गिरफ्तार आरोपियों को जल्द जमानत मिलने की संभावना बढ़ गई है।
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वाराणसी में कोडीनयुक्त कफ सिरप तस्करी मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 450 करोड़ रुपये नकद बरामद किए हैं। पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि वे इस अवैध कारोबार से करीब 30 लाख रुपये प्रतिमाह कमा रहे थे।
सरकार का कहना है कि तस्करी नेटवर्क की कड़ियों—निर्माता से लेकर खुदरा विक्रेता और अंतिम उपभोक्ता तक—का पूरा नक्शा खंगाला जाएगा। वित्तीय लेनदेन, फर्जी फर्मों, बिना बिल वाली आपूर्ति और सीमा पार कड़ियों की भी जांच होगी।
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