उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए नवंबर महीना महंगा साबित होने वाला है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के मुताबिक, इस महीने ईंधन अधिभार (Fuel Surcharge) में बढ़ोतरी की गई है, जो सीधे उपभोक्ताओं के बिल पर असर डालेगी।
कितना बढ़ेगा बोझ?
नवंबर में ईंधन अधिभार शुल्क 1.83% तय किया गया है। इससे बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं से करीब ₹82.11 करोड़ की अतिरिक्त वसूली करेंगी। अक्तूबर में यह अधिभार 1.63% कम था — यानी अब हर उपभोक्ता को थोड़ा ज्यादा बिल देना होगा।
यह भी पढ़ें: रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए प्रतापगढ़ के मत्स्य अधिकारी, विजिलेंस टीम ने की कार्रवाई
क्यों बढ़ा अधिभार?
दरअसल, बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कोयला, गैस और तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के चलते
यह अधिभार हर महीने तय किया जाता है। भारत सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि हर महीने ईंधन अधिभार शुल्क की गणना और वसूली की जाए,ताकि बिजली वितरण कंपनियों (Discoms) को घाटे से राहत मिल सके।
उपभोक्ताओं के लिए क्या मायने?
साफ है कि आम जनता की जेब पर इसका असर पड़ेगा। त्योहारी सीजन के बाद यह बढ़ोतरी घरों के मासिक बजट को और तंग करेगी। ऊर्जा क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ता राहत की बात करने वाली सरकारों को अब यह भी सोचना होगा
कि बार-बार का अधिभार आखिर कब तक झेला जाएगा।
यह भी पढ़ें: एनडीए बिहार में बनाएगी सरकार, वाल्टरगंज चीनी मिल को चलवाने के लिये होगा प्रयास : जयन्त चौधरी
