लखनऊ में 69000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन: मंत्री आवास का घेराव, पुलिस से धक्का-मुक्की

सुप्रीम कोर्ट में लचर पैरवी का आरोप, अभ्यर्थी बोले- “5 साल से बेरोजगार, कब मिलेगा न्याय?”

लखनऊ, NIA संवाददाता। 

लखनऊ में 69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने शनिवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए—
“योगी बाबा न्याय करो, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करो”
साथ ही उन्होंने “ओम प्रकाश राजभर इस्तीफा दो”, “केशव मौर्य इस्तीफा दो” जैसी नारेबाजी भी की।


पुलिस से झड़प, प्रदर्शनकारियों को घसीटकर बसों में बैठाया

आवास के बाहर जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की तो तीखी नोकझोंक हुई। अभ्यर्थी मंत्री से मुलाकात पर अड़े थे और पीछे हटने से इनकार कर रहे थे।

करीब आधे घंटे तक चले टकराव के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को घसीटते हुए गाड़ियों में बैठाया। महिला पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को उठाकर वाहन में डाला। बाद में सभी को ईको गार्डन के पास छोड़ दिया गया।

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अभ्यर्थियों का आरोप — “लचर पैरवी की वजह से फंसी नियुक्ति”

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले 5 वर्षों से वे नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं।
उनका आरोप—

“सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से पैरवी मजबूत तरीके से नहीं हो रही। नहीं तो अब तक नियुक्ति मिल गई होती।”

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“लखनऊ आने का किराया तक मुश्किल”

अभ्यर्थियों ने कहा कि वे 100 से अधिक बार प्रदर्शन कर चुके हैं।

“हम बेरोजगारों के लिए 100-200 रुपये भी बहुत बड़ी रकम है। अब तक मजबूत आश्वासन ना मिला तो यहां से नहीं जाएंगे।”


अभ्यर्थियों की पीड़ा — क्या बोले उम्मीदवार?

धनंजय, देवरिया

“सरकार पिछड़े और दलित अभ्यर्थियों को न्याय नहीं दे रही है। पिछड़े वर्ग के नेताओं ने हमारे नाम पर राजनीति की है, तो इस्तीफा दें।”

कल्पना राजपूत, हरदोई

“4-5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, परिवार भी साथ छोड़ने लगा है। त्यौहार नहीं मना पाते, बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है।”

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69000 शिक्षक भर्ती: अब तक की पूरी टाइमलाइन

क्रम घटनाक्रम वर्ष/तारीख
1 परीक्षा आयोजित 06 जनवरी 2019
2 परिणाम जारी 21 मई 2020
3 67867 अभ्यर्थियों की चयन सूची 31 मई 2020
4 आरक्षण विवाद शुरू, शिकायत आयोग में 2021
5 सरकार व आयोग में मतभेद अप्रैल–जून 2021
6 ईको गार्डेन धरना 06 सितंबर 2021
7 जांच समिति गठन 07 सितंबर 2021
8 रिपोर्ट सीएम को सौंपी दिसंबर 2021
9 सीएम ने नियुक्ति का आदेश दिया 23 दिसंबर 2021
10 6800 की सूची जारी लेकिन रोक 05 जनवरी 2022
11 हाईकोर्ट में मामला, सूची रद्द 13 मार्च 2023
12 डबल बेंच में राहत 13 अगस्त 2024
13 मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित वर्तमान स्थिति
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