बस्ती शहर में शहरी विकास और सुविधा के नाम पर हो रही गैस पाइपलाइन बिछाने की कार्रवाई ने स्थानीय नागरिकों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। सात मोहल्लों — चिकवा टोला, नरहरिया, पठान टोला, पाण्डेय बाजार, पिकौरा शिवगुलाम, तुरकहिया और मिश्रौलिया — में निर्माण एजेंसी द्वारा बने गड्ढों को भरना न केवल अनदेखी की निशानी है, बल्कि यह सार्वजनिक सुरक्षा और सुविधा की गंभीर उपेक्षा भी है।
जलभराव और गंदगी के कारण जनता का रोष बढ़ रहा है। नागरिक रोज़मर्रा के आवागमन में बाधा झेल रहे हैं, सड़कें पैदल और वाहन दोनों के लिए असुरक्षित हो गई हैं। यही वजह है कि नगर पालिका परिषद के ईओ अंगद गुप्ता ने गैस कंपनी के सहायक प्रबंधक को नोटिस भेजा। नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि गड्ढों को तुरंत भरना होगा और सड़क मरम्मत कर जनता के लिए मार्ग सुगम बनाना होगा।
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यह मामला केवल बस्ती का नहीं है, बल्कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन में व्यवस्थित कमियों का उदाहरण है। अक्सर बड़े प्रोजेक्टों में काम की गुणवत्ता और उसके बाद की मरम्मत पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसका सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ता है, और स्थानीय प्रशासन की छवि पर भी।
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नगर पालिका ने नोटिस में सख्त चेतावनी दी है — अगर एक सप्ताह के भीतर मरम्मत कार्य नहीं हुआ, तो अनुबंध रद्द कर जमा धनराशि जब्त की जाएगी। यह कदम जरूरी है, लेकिन यह सवाल भी उठता है कि पहले निरीक्षण और निगरानी क्यों नहीं की गई, जिससे जनता को इतनी असुविधा झेलनी पड़ी।
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बस्ती में इस तरह की घटनाएं यह दिखाती हैं कि शहरी विकास केवल बड़े प्रोजेक्ट या नए पाइपलाइन जोड़ने तक सीमित नहीं होना चाहिए। निगरानी, गुणवत्ता नियंत्रण और समय पर मरम्मत सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अन्यथा, विकास के नाम पर नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा खतरे में पड़ जाती है।
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