बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी छात्र आंदोलन और उससे जुड़े राजनीतिक विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि NEET समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य को प्रभावित किया है। ऐसे में सरकार और संवैधानिक संस्थाओं को इस मामले में शीघ्र और प्रभावी समाधान की दिशा में कदम उठाने चाहिए।
छात्र आंदोलन के राजनीतिकरण पर जताई चिंता
मायावती ने कहा कि जंतर-मंतर पर कई दिनों से जारी छात्र आंदोलन अब सड़क से संसद तक चर्चा और टकराव का विषय बन गया है। उनके अनुसार, आंदोलन के राजनीतिकरण से स्थिति और अधिक जटिल हो गई है, जिसका असर दिल्ली के साथ-साथ अन्य राज्यों के जनजीवन पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्रों की समस्याओं का समाधान संवाद और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए, न कि राजनीतिक टकराव के जरिए।
पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरा
बसपा प्रमुख ने कहा कि पेपर लीक, परीक्षा अनियमितताओं और अन्य भ्रष्टाचार के मामलों ने युवाओं के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इसे शासन व्यवस्था के लिए चिंता का विषय बताते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं पर समयबद्ध और निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए।
राम मंदिर दान विवाद का भी किया उल्लेख
अपने बयान में मायावती ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित गबन और चोरी के आरोपों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि चाहे धार्मिक संस्थानों से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप हों या प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं, दोनों ही मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होना आवश्यक है।
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संविधान और डॉ. आंबेडकर का किया जिक्र
मायावती ने डॉ. भीमराव आंबेडकर द्वारा प्रतिपादित संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality) का उल्लेख करते हुए कहा कि सुशासन के लिए यह सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब संवैधानिक नैतिकता कमजोर पड़ती है, तब भ्रष्टाचार व्यवस्था को भीतर से खोखला करने लगता है।
सरकार और आंदोलनकारियों से की अपील
बसपा प्रमुख ने सरकार, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं से इस संवेदनशील मुद्दे पर सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। साथ ही उन्होंने आंदोलन को राजनीतिक दलों के संकीर्ण हितों से दूर रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार और आंदोलनकारी आपसी संवाद के माध्यम से जल्द समाधान निकालें, ताकि छात्रों के हित सुरक्षित रहें और आम जनजीवन पर पड़ रहा प्रभाव समाप्त हो सके।
