यूपी के 12 विकास प्राधिकरणों को सरकार जमीन खरीदने के लिए देगी धन, जाने प्राधिकरणों के नाम

लखनऊ। यूपी के 12 शहरों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जिन विकास प्राधिकरणों के पास भूमि नहीं है, उन्हें आवासीय योजना लाने के लिए योगी सरकार पैसे देने जा रही है। ऐसे 12 विकास प्राधिकरणों को प्रस्ताव बनाकर भेजने का निर्देश दिया जाने वाला है।

इनके द्वारा प्रस्ताव भेजे जाने के बाद इन्हें मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत पैसे उपलब्ध कराए जाएंगे। यूपी सरकार शहरों में लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए विकास प्राधिकरणों को योजनाएं लाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। शासन स्तर पर हाल ही में हुई बैठक में पाया गया है कि प्रदेश के कई विकास प्राधिकरणों के पास भूमि बैंक नहीं बचा है। इसमें सबसे खराब स्थिति अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बस्ती, बुलंदशहर-खुर्जा, फिरोजाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर व कपिलवस्तु विकास प्राधिकरण हैं।

बांदा व मिर्जापुर के पास 1.5 हेक्टेयर से भी कम भूमि बैंक है। शासन स्तर पर हुई बैठक में विचार-विमर्श में यह तय किया गया है कि जिन विकास प्राधिकरणों के पास भूमि नहीं है, उन्हें इसे खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इन्हें भूमि खरीदने के लिए प्रस्ताव तैयार करते हुए शासन को उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे उन्हें जरूरत के आधार पर पैसे दिए जा सकें। उच्च स्तर पर बनी सहमति के बाद विकास प्राधिकरणों से प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा जाएगा।

शासन चाहता है कि विकास प्राधिकरणों द्वारा आवासीय योजनाएं लाकर लोगों की जरूरतें पूरी की जाएं, जिससे शहरों अवैध निर्माण पर रोक लगे। विकास प्राधिकरणों द्वारा आवासीय योजनाएं न आने की वजह से लोग प्रापर्टी डीलरों से भूमि लेकर उस पर मकान बना लेते हैं। इसके चलते शहरों में तेजी से अवैध कालोनियां बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए शासन चाहता है कि विकास प्राधिकरण आवासीय योजना लाने के लिए प्रस्ताव तैयार करें। इसमें यह देखें कि कितनी भूमि उन्हें किसानों से आपसी समझौते के आधार पर मिल सकती है।