प्रधानमंत्री मोदी की मंशा, भारत में कम होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर इंपोर्ट ड्यूटी

नई दिल्ली. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर लोगों का नजरिया बदल गया है और लोग अब नए विकल्प को आजमाने के लिए तैयार हैं, साथ ही खुलेपन से इसको अपना भी रहे हैं. ये कहना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का. एक मीडिया हाउस से खास बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार कार्बन एमिशन को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईवी उद्योग को लगातार कई प्रोत्साहन देने पर काम कर रही है. इसमें जी 20 से लेकर वैश्विक मुद्दे भी शामिल हैं.

उन्होंने कहा कि ये ऐसे समय में है जब देश की सरकार कथित तौर पर एक नई ईवी नीति पर काम कर रही है जो कुछ स्थानीय विनिर्माण के लिए प्रतिबद्ध कंपनियों के लिए आयात कर में कटौती करेगी. जिस नीति पर विचार किया जा रहा है, वह वाहन निर्माताओं को कम से कम 15 प्रतिशत टैक्स पर पूरी तरह से निर्मित इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंपोर्ट करने की अनुमति दे सकती है, जबकि मौजूदा सयम में ये टैक्स 40 हजार डॉलर से ज्यादा कीमत वाले वाहनों पर 100 प्रतिशत और बाकियों पर 70 प्रतिशत तक लगता है.

ईवी के प्रति बढ़ा लोगों का रूझान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जून 2023 में, भारी उद्योग मंत्रालय ने FAME II योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी को 15,000 रुपये प्रति किलोवॉट से घटाकर 10,000 रुपये प्रति किलोवॉट करने का निर्णय लिया. इस कमी के साथ ही मंत्रालय ने व्हीकल की फैक्ट्री कीमत की 40 प्रतिशत की अधिकतम सब्सिडी को भी घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया. लेकिन इस कटौती के बाद भी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीद रहे हैं.

सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो जुलाई 2023 में कमर्शियल व्हीकल्स के साथ ही प्राइवेट कार सेगमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल 115,836 यूनिट्स थी. सब्सिडी में कटौती के बाद जून में कुछ गिरावट देखने के बाद अगस्त में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सेल में भी काफी सुधार देखा गया. अगस्त के आंकड़ों को देखा जाए तो 59,000 से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की सेल हुई जबकि जून में ये 45,000 यूनिट था. वहीं जुलाई में भी ये अगस्त के मुकाबले कम था और 54,498 यूनिट्स की सेल हुई थी.