डीएम औरैया और एक्सईएन विवाद में कार्रवाई तय, सीएम दफ्तर ने लिया संज्ञान
लखनऊ। जिलाधिकारी औरैया और लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन की ओर से चल रहे आरोप-प्रत्यारोप में शासन स्तर से कार्रवाई तय है। मुख्यमंत्री दफ्तर ने पूरे मामले को गंभीरता से संज्ञान में लिया है।
जिलाधिकारी औरैया नेहा प्रकाश द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अभिषेक यादव पर के खिलाफ कार्रवाई करने की संस्तुति की गई है। मुख्यमंत्री दफ्तर की ओर से मामले का संज्ञान लिए जाने के बाद लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव से लेकर विशेष सचिव स्तर तक के अफसर इस प्रकरण में उलझे हुए हैं। इस मामले में शासन स्तर से जल्द ही कठोर कार्रवाई किए जाने की चर्चाएं हैं। जिलाधिकारी औरैया द्वारा शासन को भेजे गए पत्र में एक्सईएन द्वारा चुनावी ड्यूटी में घोर लापरवाही करने का जिक्र किया गया है। सूत्र बताते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी ड्यूटी के क्रम में एक्सईएन के पास मतगणना स्थल पर बैरिकेडिंग, पांडाल, जीपीएस ट्रैकिंग आदि की अहम जिम्मेदारी थी। जीपीएस ट्रैकिंग का काम व्यवस्थित तरीके से नहीं हो जाने पर इन्होंने संबंधित ठेकेदार के खिलाफ डीएम को पत्र भेजने के साथ ही सीधे चुनाव प्रेक्षक को पत्र लिख दिया।
कमिश्नर व डीएम के बैठने के लिए जो अस्थाई मंच बनाया गया था वह डैमेज हो गया। चुनाव संबंधी बैठकों में नहीं गए। बिना किसी अनुमति के जिला मुख्यालय भी छोड़ा। इसके साथ ही विभागीय कार्यों में औरैया में राजस्व कर्मियों के आवासीय भवनों का निर्माण, मेडिकल कॉलेज का पहुंच मार्ग आदि कार्यों में लापरवाही किए जाने का जिक्र डीएम ने किया है।
डीएम के आरोपों को बताया निराधार
लखनऊ। जानकारी मुताबिक एक्सईएन ने डीएम के उपरोक्त आरोपों को निराधार बताते हुए शासन को पत्र लिखा है, जिसमें डीएम आवास के स्वीकृति कार्यों के अलावा स्वीमिंग पुल बनाने का दबाव बनाने का जिक्र किया है।
बिना काम के 90 लाख रुपये के भुगतान की जांच
लखनऊ। एक्सईएन पर बिना काम हुए 90 लाख का भुगतान करने का मामला भी चल रहा है।2023 में सेंगर नदी पर पहुंच मार्ग माल्हेपुर-मिश्रीपुर को बिना बनाए ही ठेकेदार को 90 लाख रुपये का भुगतान किए जाने का मामला सामने आया था। एक्सईएन के खिलाफ आई इस शिकायत की जांच अधीक्षण अभियंता ने की थी, अपनी रिपोर्ट में उन्होंने आरोप सही बताए थे। फाइल कार्रवाई के लिए शासन तक पहुंची लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
