उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बजट 2026-27 में किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ी प्राथमिकता दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए हजारों करोड़ रुपये की घोषणाएं कीं।
सरकार ने कृषि योजनाओं के लिए 10,888 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत अधिक है। इसके साथ ही खाद्य एवं रसद विभाग के लिए 20,124 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
किसानों को क्या मिला?
डीजल पंप को सोलर पंप में बदलने के लिए 637.84 करोड़ रुपये
निजी नलकूपों को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए 2,400 करोड़ रुपये
नेचुरल फार्मिंग योजना के लिए 298 करोड़ रुपये
सीड पार्क विकास परियोजना के लिए 251 करोड़ रुपये
किसान समृद्धि योजना के लिए 103 करोड़ रुपये
सरकार ने वर्ष 2026-27 में 753.55 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न और 48.18 लाख मीट्रिक टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य रखा है।
पशुधन और गोसंरक्षण पर फोकस
प्रदेश के 7,497 गो-आश्रय स्थलों में 12 लाख से अधिक गोवंश संरक्षित हैं। छुट्टा गोवंश के रखरखाव के लिए 2,000 करोड़ रुपये और वृहद गोसंरक्षण केंद्रों के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
दुग्ध विकास में बड़ी घोषणा
मथुरा में 30 हजार लीटर क्षमता वाली डेयरी परियोजना को बढ़ाकर अब 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का आधुनिक डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। इसके लिए 23 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
मत्स्य और एक्वा सेक्टर में निवेश
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना: 310 करोड़ रुपये (पुरुष + महिला घटक)
एकीकृत एक्वा पार्क: 190 करोड़ रुपये
अत्याधुनिक मत्स्य बाजार और प्रसंस्करण केंद्र: 100 करोड़ रुपये
उद्यान और फूड प्रोसेसिंग
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए 2,832 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना और राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन को भी बढ़ावा दिया गया है।
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राशन और खाद्य योजनाएं
खाद्य एवं रसद विभाग के लिए 20,124 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
अन्नपूर्ति योजना: 15,480 करोड़
मुफ्त LPG रीफिल योजना: 1,500 करोड़
अन्नपूर्णा भवन निर्माण: 500 करोड़
सरकार का दावा है कि यह बजट किसानों, युवाओं, महिलाओं और श्रमिकों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
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