बंथरा क्षेत्र के शिवपुरा गांव में बुधवार को लखनऊ-कानपुर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे निर्माण को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया। कानपुर जाने वाले स्लोप रैंप से ग्रामीणों का आवागमन बाधित होने पर नाराज लोगों ने पीएनसी कंपनी के कर्मचारियों को खदेड़कर काम बंद करा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी ने वैकल्पिक रास्ता दिए बिना मिट्टी रोकने की दीवार खड़ी कर दी, जिससे उनके घरों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है।
घटना की जानकारी मिलते ही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष और सांसद प्रतिनिधि बचान सिंह यादव, सभासद गोविंद यादव, इंद्रेश यादव, ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू और दीपक यादव मौके पर पहुंचे। सपा नेताओं ने ग्रामीणों की शिकायत सांसद आर.के. चौधरी तक पहुंचाई। कुछ देर बाद सरोजनीनगर के तहसीलदार सुखबीर सिंह, कंपनी के एडीएम और अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे।
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ग्रामीणों ने बताया कि उनके मकान और जमीन अधिग्रहित किए जाने के बाद भी मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ है। इस पर सपा नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच लंबी वार्ता चली, जिसमें यह तय हुआ कि ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल सांसद के साथ मिलकर पीएनसी कंपनी के डीजीएम से मुलाकात करेगा, ताकि समाधान निकाला जा सके। फिलहाल, ग्रामीणों ने कंपनी को निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए हैं।
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गौरतलब है कि इससे पहले पिछले शुक्रवार को भी ग्रामीणों ने इसी कारण निर्माण कार्य रुकवाया था, जब कंपनी के अधिकारी जीवट साहू ने वैकल्पिक रास्ता देने का आश्वासन दिया था। लेकिन बिना रास्ता बनाए ही दोबारा काम शुरू होने पर ग्रामीणों ने फिर से विरोध जताया।
सरकारी परियोजनाओं में जनसुनवाई और पारदर्शिता की कमी अब सामान्य होती जा रही है। शिवपुरा जैसे गांवों में विकास कार्य लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। बिना वैकल्पिक रास्ता दिए निर्माण कार्य शुरू करना न केवल प्रशासनिक लापरवाही है, बल्कि ग्रामीणों के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। सरकार को चाहिए कि विकास के नाम पर लोगों की रोजमर्रा की ज़िंदगी को बाधित न करे।
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