उत्तराखंड बजट सत्र: सदन में राशन कार्ड बनाने में आ रही दिक्कतें और नंदा गौरी योजना लाभार्थियों के आए प्रश्न

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। इस दौरान राशन कार्ड बनाने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के अलावा महिला बाल विकास, पर्यटन, खाद नागरिक आपूर्ति, खेल विभाग के प्रश्न आए। सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं।

धनौल्टी विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने अल्पसूचित प्रश्न में नंदा गौरा योजना के पात्र लाभार्थियों के आवेदन की स्थिति जानी। इस पर विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि पात्र लाभार्थियों के भुगतान की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। नन्दा गौरा योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से योजना अन्तर्गत जन्म पर 11,000 और 12वीं उत्तीर्ण पर 51,000 दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल-44083 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल-48527 लाभार्थियों और 2021-22 में 12841 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2022-23 में गत वर्षों के अवशेष कुल-82601 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। कोई भी पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित न रहने पाये, के हो उद्देश्य से योजनान्तर्गत नया प्रारूप जारी किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना अन्तर्गत सभी आवेदन-पत्र ऑनलाइन आमंत्रित किये गये, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना अन्तर्गत कुल-39465 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं।

उप नेता प्रतिपक्ष और खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने उत्तराखंड कष्ट पर्यटन विकास परिषद के अधीन साहसिक पर्यटन विंग के अन्तर्गत संविदा मे कार्यरत विषय विशेषज्ञों की पूर्व निर्धारित योग्यताओं/ न्यूनतम अर्हताओं की तुलना में नयी योग्यताओं/ न्यूनतम अर्हताओं के स्तर को परिवर्तित किया गया है। इस पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि जल, थल, वायु के पदों के लिए निर्धारित अहर्ताओं में शासनादेश में 02 फरवरी को संशोधन किए गए हैं।

प्रमोद नैनवाल तारांकित प्रश्न में सवाल में पर्वतीय जनपदों में अभी भी अधिकांश गरीब परिवारों के राशन कार्ड में उनके यूनिट ऑन लाईन दर्ज नहीं हो पा रहे है, जिससे कई परिवारों को सरकारी सुविधा का लाभ नही मिल पा रहा है ? इस पर विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने उत्तर दिया कि भारत सरकार जितने यूनिट दी है एक्टिव मोड़ में है। जब तक यूनिट रिक्त नहीं होता तब तक चढ़ाना संभव नहीं है। राज्य का 23 लाख से अधिक हिस्सा है उसका उपयोग हो रहा है। हर पात्र व्यक्ति रिक्त यूनिट से जुड़ेंगे इसके लिए निर्बाध रूप से ऑनलाइन जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। पिछले छह महीने में 3034 राशन कार्ड बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 23 लाख 61 हजार 484 का राज्य में एक्टिंग राशन है।

प्रमोद नैनवाल के नंदा गौरा देवी योजना के सरलीकरण को लेकर प्रश्न किया। जिस पर मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि 07 हजार से अधिक लड़कियां घर बैठे आवेदन किया है। लंबा है जटिल नहीं है।

भाजपा विधायक बृजभूषण गैरोला ने तारांकित प्रश्न में पूछा कि पिछले छह माह से सफेद राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया बंद है। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि छह माह में कुल 3,437 राशनकार्ड बनाये गये हैं। राज्य में कुल 21,948 लोगों ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सफेद राशनकार्ड बनाने के लिए आवेदन किया है।

धर्मपुर भाजपा विधायक बिनोद चमोली ने पूछा कि 09 लाख उत्तराखंड में गरीबी रेखा से नीचे आये हैं। इन नौ लाख लोगों के स्थान पर पात्र लोगों को लाभ मिलना चाहिए। जिस पर मंत्री ने कहा कि इसका परीक्षण कराया जाएगा।

हल्द्वानी कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री से महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत राज्य में कितनी योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है और इससे कितनी महिलाओं को लाभ मिला है ? इस पर मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राज्य ने लगभग 12 योजना संचालित हो रही है। कांग्रेस विधायक ममता राकेश के सेनेटरी पैड वितरण की जानकारी मांगी। जिस पर मंत्री ने बताया कि 2022-23 में 63 लाख सेनेटरी पैड वितरित किये गये हैं।

ममता राकेश के प्रश्न पर मंत्री ने बताया कि नंदा गौरा योजना के अंतर्गत 196 बालिकाओं के फर्जी आवेदन पाए गए। जिनके विरुद्ध सुसंगत धराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। फर्जी लाभार्थियों को लाभान्वित नहीं किया गया। किसी अधिकारी और कर्मचारी की संलिप्तता नहीं पायी गई।

विधायक सुमित हृदयेश ने हल्द्वानी के समीप नव निर्मित स्टेडियम ने किन-किन खेलों की सुविधा दी जा रही है। सरकार कितने खेलों का राष्ट्रीय,प्रदेश, और जनपद स्तर पर आयोजन किया गया और कितने खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र हल्द्वानी के समीप नव निर्मित स्टेडियम में बैडमिंटन, जू-जित्सु, बॉक्सिंग एवं बास्केटबॉल खेलों की सुविधाएं दी जा रही है। नव निर्मित स्टेडियम में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। वर्ष 2022-23 में 02 और 2023-24 में 05 विधानसभा वार कुल 07 मिनी स्टेडियम की स्वीकृति प्रदान की गई है। क्षेत्र की आवश्यकता और मांग के अनुसार मिनी स्टेडियम निर्माण का निर्णय लिया जाता है। विधानसभा क्षेत्र रानीखेत के राजकीय इण्टर कॉलेज सिलोर महादेव में मिनी स्टेडियम निर्माण के लिए इस माह 59.346 लाख को कार्यदायी संस्था भारतीय को-ऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड उत्तराखंड को आवंटित किया गया है।

कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने खेल मंत्री से पूछा हल्द्वानी स्टेडियम में 2022 के बाद हुई तमाम प्रतियोगिताओं में कितना धन व्यय हुआ है। मंत्री ने बताया कि 200 करोड़ की लागत से हल्द्वानी क्रिकेट स्टेडियम बना है।जल्द स्पोर्ट्स एकेडमी का गठन कर उससे हल्द्वानी स्टेडियम को जोड़ा जाएगा। सरकार खेलों व खिलाड़ियों को लेकर गम्भीर है।

विधायक नियम 300 के तहत सूचनाएं मांग रहे हैं और अपने-अपने मुद्दे उठा रहे हैं। इसी के तहत सत्ता पक्ष विधायक खजान दास मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का मुद्दा रखा। उन्होंने कहा- अभी तक यह मांग पूरी नहीं हुई, जो काफी लंबी समय से चल रही है। 582 से अधिक मलिन बस्तियां हैं। नियमतीकरण से इन मलिन बस्तियों को नया घर मिल सकेगा और उनके सपने साकार हो सकेंगे। मैं मलिन बस्तियों के नियमतीकरण की मांग करता हूं। सदन के पटल पर रखे गए “भारत का संविधान” के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक-महालेखाप्रीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2022-23 के वित्त लेखे (खण्ड-1) एवं विनियोग लेखे। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (बी) के अन्तर्गत पावर इन्सिमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० के वित्तीय वर्ष, 2022-23 से सम्बन्धित वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण। आर्थिक सर्वेक्षण उत्तराखण्ड वर्ष, 2023-24 सदन के पटल पर रखा गया।

सभापति विशेषाधिकार समिति उत्तराखंड विधानसभा की विशेषाधिकार समिति (2023-24) का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसी के साथ प्रश्नकाल बिना शोर शराबे के समाप्त हुआ।