यूपी सरकार ने बिजली बिल बकायेदारों को बड़ी राहत दी है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मंगलवार को घोषणा की कि ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद कभी बिल नहीं भरा (नेवर पेड) या शुरुआती कुछ बिल जमा कर लंबे समय से भुगतान नहीं किया (लॉन्ग पेड), उन्हें अब तीन चरणों में बकाया चुकाने का मौका दिया जाएगा।
सबसे बड़ी राहत यह है कि जो उपभोक्ता पहले चरण में एकमुश्त भुगतान करेंगे, उनके कुल बकाए की 25% राशि माफ की जाएगी और पूरा सरचार्ज (100%) भी खत्म हो जाएगा।
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किसे मिलेगा फायदा
यह योजना घरेलू (2 किलोवाट तक) और वाणिज्यिक (1 किलोवाट तक) उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी।
योजना का पहला चरण 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा।
इसके बाद दूसरा चरण जनवरी 2026 और तीसरा चरण फरवरी 2026 में लागू होगा।
ऐसे मिलेगी छूट
पहले चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर —
✅ 25% बकाया माफ
✅ 100% सरचार्ज माफकिश्तों में भुगतान करने पर —
🔹 750 रु. (घरेलू) या 500 रु. (वाणिज्यिक) प्रति माह
🔹 छूट घटकर क्रमशः 10% और 5% रह जाएगी।
पंजीकरण कैसे करें
उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।
वेबसाइट: www.uppcl.org
रजिस्ट्रेशन शुल्क: ₹2000
पंजीकरण बिजली के खंड/उपखंड कार्यालय, जन सेवा केंद्र (CSC) या विभागीय कैश काउंटर पर भी कराया जा सकता है।
बिजली चोरी के मामलों में शामिल उपभोक्ताओं को यह राहत नहीं मिलेगी।
क्यों पड़ी जरूरत
बिजली विभाग के आंकड़ों के मुताबिक
54,12,443 “नेवर पेड” उपभोक्ताओं पर ₹32,843 करोड़ का बकाया है।
91,45,985 “लॉन्ग पेड” उपभोक्ताओं पर ₹23,137 करोड़ बकाया है।
कुल बकाया ₹55,980 करोड़ से अधिक है।
इनसे वसूली के लिए बड़ी संख्या में मैनपावर और पुलिस बल की जरूरत होती है, जिससे विवाद और मुकदमे बढ़ते हैं।
सरकार का मानना है कि यह नई योजना स्वैच्छिक भुगतान को बढ़ावा देगी और विभाग को बड़ा राजस्व भी दिलाएगी।
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मंत्री ने क्या कहा
ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा , “यह योजना न केवल बकायेदारों को राहत देगी बल्कि विभाग के लिए भी राजस्व संग्रह का एक पारदर्शी और व्यावहारिक रास्ता खोलेगी।”
मुख्य तथ्य एक नज़र में
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | नेवर पेड और लॉन्ग पेड उपभोक्ता राहत योजना |
| लागू अवधि | 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 (तीन चरणों में) |
| अधिकतम छूट | 25% बकाया + 100% सरचार्ज माफी |
| पात्रता | 2 KW तक घरेलू, 1 KW तक वाणिज्यिक उपभोक्ता |
| रजिस्ट्रेशन शुल्क | ₹2000 |
| वेबसाइट | www.uppcl.org |
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सरकार का उद्देश्य
बकायेदारों को कानूनी कार्रवाई से राहत देना।
विभाग को बड़ा राजस्व वापस दिलाना।
विवादों, पुलिस कार्रवाई और कोर्ट केस से बचाव।
