हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, यूपी के सीएम योगी ने की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की घोषणा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 78वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर गुरुवार को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि युवा भारत के विकास की धुरी है। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, ऊर्जा से भरपूर है, विकसित भारत के निर्माण के लिए इन युवाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए राज्य सरकार शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश के अंदर अपने युवाओं के लिए एक नई योजना की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस योजना के माध्यम से आगामी कुछ वर्षों के अंदर 10 लाख युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोडऩे में सफलता मिलेगी।

योगी ने कहा कि योजना के अंतर्गत नौकरी के बजाए उद्यम के लिए इच्छुक युवाओं को 10 लाख एमएसएमई इकाइयों के गठन के लिए सरकार उन्हें आर्थिक रुप से सहयोग करेगी। इसके माध्यम से 50 लाख युवाओं के लिए रोजगार के सृजन की नई संभावना आगे बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री ने युवाओं के उन्नयन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में अब तक हुए निवेश से एक करोड़ 62 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को अपनाकर 62 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोडऩे में भी मदद मिली है। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विगत 7 वर्ष में 6.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है तो स्टार्ट अप इकाइयों के वित्त पोषण के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा युवाओं को आकर्षित करने हेतु स्टार्ट अप फंड की भी स्थापना की गई है। युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट का निशुल्क वितरण प्रभावी ढंग से गतिमान है।

योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक स्तर की शिक्षा के उन्नयन के लिए भी प्रयास कर रही है। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप विकसित हो रहे हैं। नए शैक्षिक सत्र में अब तक 20 लाख 50 हजार से अधिक बच्चों ने परिषदीय स्कूलों में प्रवेश लिया है। छात्र-छात्राओं को यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता-मोजा, स्कूल बैग आदि उपलब्ध कराने के लिए 1200 रुपए डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों के माता-पिता के खाते में भेजे जा रहे हैं। प्रत्येक मंडल में मुख्यमंत्री आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। 57 जनपदों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों को स्थापित करने की कार्यवाही भी गतिमान है। असेवित क्षेत्रों में 190 नए राजकीय हाईस्कूल और 58 इंटर कॉलेज स्थापित किए गए हैं।

उच्च शिक्षा में किए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए योगी ने कहा कि एक मंडल एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना साकार हो गई है। अब हम एक जनपद एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लक्ष्य की ओर अग्रसर हुए हैं। आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में राजा महेंद्रदेव विश्वविद्यालय, सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय संचालित हो चुके हैं। मुरादाबाद में गुरु जंबेश्वर के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय, देवीपाटन मंडल में मां पाटेश्वरी के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय, मीरजापुर में मां विंध्यवासिनी के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय व कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का कार्य भी आगे बढ़ चुका है। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय बनकर तैयार है तो गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का कार्य भी तेजी के साथ पूर्ण होने जा रहा है। मेरठ में प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय भी निर्माणाधीन है।

योगी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास, बिना भेदभाव के सभी वर्गों, विशेष रूप से ज्ञान (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) के उन्नयन के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। कभी बीमारु व देश के विकास का बैरियर माना जाने वाला उत्तर प्रदेश आज अनलिमिटेड पोटेंशियल वाले राज्य के रूप में स्थापित हो चुका है। प्रभावी रिसोर्स मोबलाइजेशन से उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित हुआ है। राष्ट्रीय जीडीपी में 9.2 प्रतिशत योगदान के साथ उत्तर प्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। पिछले सात वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने में भी प्रदेश सरकार को सफलता प्राप्त हुई है।

उन्होने कहा कि राज्य सरकार अंत्योदय के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान के लोगों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। हर गरीब, जरुरतमंद व वंचित को शासन की योजनाओं का लाभ मिले, यह हमारी प्राथमिकता है। विगत साढ़े सात वर्ष में 56 लाख से अधिक गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास, 2.62 करोड़ गरीबों को व्यक्तिगत शौचालय, रसोई गैस के 1.86 करोड़ से अधिक नि:शुल्क कनेक्शन दिए गए। 2.65 करोड़ से अधिक परिवारों में पेयजल कनेक्शन और 15 करोड़ गरीबों को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य निरंतर चल रहा है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वनटांगिया, मुसहर, थारु, कोल आदि वंचित समुदाय को आवास, राशन, जमीन के पट्टे, स्कूल आदि की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आजादी के बाद 70 वर्ष तक उपेक्षित रहे यह लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़कर आज ईज ऑफ लिविंग का अनुभव कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने डीबीटी के माध्यम से योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी है। कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश छह करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आकांक्षात्मक विकास खंडों के माध्यम से पिछड़े विकास खंडों को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा रहा है। पात्र परिवारों के लिए लाभार्थीपरक योजनाओं के माध्यम से प्रदेश सरकार ने पीएम मोदी के संकल्प को आत्मसात किया है। पीएम की मंशा के अनुरूप देश को जीरो पॉवर्टी के अभियान के क्रम को आगे बढ़ाने का प्रदेश सरकार ने भी संकल्प लिया है। जब देश में 78वां स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा है तो देश की सबसे बड़ी आजादी का राज्य यूपी पीएम मोदी के जीरो पॉवर्टी के संकल्पों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है।

योगी ने कहा कि हर परिवार का फैमिली आईडी बनाकर शासन की योजनाओं को 100 फीसदी सेचुरेशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे। इसके लिए प्रत्येक परिवार को फैमिली आईडी उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवसर पर विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, महापौर सुषमा खर्कवाल, प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश राठौर गुरु, दानिश आजाद अंसारी, विधान परिषद सदस्य महेंद्र सिंह, मुकेश शर्मा, इंजी. अवनीश सिंह, लालजी प्रसाद निर्मल, गोविंद नारायण शुक्ल, विधायक नीरज बोरा आदि मौजूद रहे।