“नो हेलमेट तो नो फ्यूल! जनवरी 2026 में सीएम योगी का ‘जीरो फेटेलिटी’ मिशन, सड़कों पर सख्ती तय”

लखनऊ, NIA संवाददाता।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को शून्य करने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह–2026 को ‘जीरो फेटेलिटी माह’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह अभियान 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक पूरे प्रदेश में चलेगा।

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सरकार ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए परिवहन, पुलिस, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज और सूचना विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को समन्वित रूप से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में प्रदेश के सभी जनपदों में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिनमें विशेष अभियानों की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

प्रदेश में 363 हाई रिस्क कॉरिडोर चिन्हित

सीएम योगी के विजन के अनुरूप जीरो फेटेलिटी लक्ष्य को हासिल करने के लिए परिवहन और पुलिस विभाग ने प्रदेश में 363 हाई रिस्क कॉरिडोर चिन्हित किए हैं, जहां सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।

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इसके साथ ही जीरो फेटेलिटी डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत चयनित 20 जनपदों के 233 क्रिटिकल थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इन क्षेत्रों में शराब पीकर वाहन चलाने, ओवरस्पीडिंग, लेन उल्लंघन, गलत दिशा में वाहन चलाने, हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनने, बिना फिटनेस व परमिट वाले वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ का प्रदेशव्यापी अभियान

जनवरी 2026 में ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ का प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य दोपहिया वाहन चालकों में हेलमेट पहनने की आदत विकसित करना और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करना है।

1484 ब्लैक स्पॉट्स पर सुधार कार्य

लोक निर्माण विभाग और अन्य रोड ओनिंग एजेंसियों को प्रदेश में चिन्हित 1484 ब्लैक स्पॉट्स पर अल्पकालिक सुधार कार्य जैसे रोड मार्किंग, साइन बोर्ड और क्रैश बैरियर लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग करेगा इमरजेंसी सिस्टम मजबूत

स्वास्थ्य विभाग द्वारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल को मजबूत किया जा रहा है। इसके तहत एएलएस एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने, ट्रॉमा केयर सेंटरों में इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनपावर की कमी दूर करने पर काम किया जा रहा है।

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शिक्षा और पंचायत स्तर पर चलेगा जागरूकता अभियान

पंचायती राज विभाग प्रत्येक ग्राम सभा में सड़क सुरक्षा पर बैठकें आयोजित करेगा। वहीं शिक्षा विभाग स्कूलों में चित्रकला, भाषण और नाटक प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करेगा। सूचना विभाग यातायात नियमों के व्यापक प्रचार-प्रसार में अहम भूमिका निभाएगा।

सरकार का लक्ष्य है कि इन समन्वित प्रयासों से जनवरी 2026 में सड़क दुर्घटनाओं और मौतों में उल्लेखनीय कमी लाई जाए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘जीरो फेटेलिटी’ के संकल्प को साकार किया जा सके।

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