मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास 5, कालिदास मार्ग, लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए नागरिकों की समस्याएँ सुनीं। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर पहुँचे। मुख्यमंत्री ने एक-एक कर सभी आवेदकों से संवाद किया और उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनी।
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जनता से सीधे संवाद, हर अर्ज़ी का संज्ञान
जनता दर्शन में आए अधिकांश लोगों ने भूमि विवाद, उपचार सहायता, आर्थिक मदद, पेंशन, आवास, सुरक्षा और राजस्व से जुड़े मामलों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक व्यक्ति से विस्तृत जानकारी ली और मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी शिकायत में देरी न हो। जनता को अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें। सभी मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। गंभीर प्रकरणों की निगरानी अधिकारी स्वयं करें। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुँचना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
अधिकारियों को सख्त हिदायत, लापरवाही बर्दाश्त नहीं
सीएम योगी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता और संवेदनशीलता हो। किसी प्रकरण में लापरवाही या शिथिलता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जनता दर्शन में उठाए गए मामलों की मॉनिटरिंग नियमित रूप से की जाए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याएँ सुनना और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करना सरकार की कार्यशैली का मूल हिस्सा है।
बीमार एवं बुज़ुर्गों से अलग से मुलाकात
जनता दर्शन में आए बीमार, दिव्यांग और बुज़ुर्ग लोगों को मुख्यमंत्री ने विशेष प्राथमिकता दी। वे स्वयं उनके पास गए, उनकी स्थिति पूछी और संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई हेतु निर्देश दिए। कई मरीजों को उपचार सहायता हेतु चिकित्सा विभाग और संबंधित योजनाओं के अंतर्गत मदद के निर्देश दिए गए।
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सुरक्षा, राजस्व और भूमि विवाद के मामलों पर विशेष जोर 
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भूमि विवादों को थानास्तर पर ही निस्तारित कराया जाए। कमजोर वर्गों के मामलों में त्वरित पुलिस सहायता सुनिश्चित की जाए। राजस्व विभाग जनता के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाए। उन्होंने पीड़ितों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से कराया जाएगा। जनता दर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी ने न केवल जनता की समस्याएं सुनीं, बल्कि प्रशासन को भी यह स्पष्ट संदेश दिया कि जनहित से जुड़ा हर मामला सरकार की प्राथमिकता में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को न्याय और सहायता उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है और शासन की यही कार्यशैली आगे भी जारी रहेगी।
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